ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: ਗਿਲਹੋਤਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਨ ਗਿੱਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗਿੱਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।