ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਏਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।