ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ' ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੌੜ 'ਚ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 1993 ਬੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
UPSC ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਰੇਗੀ ਫਾਈਨਲ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।