ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ' (ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।