ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬੀਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ (ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ) ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।