ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ, ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਆਪ੍ਰੇਟ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ), ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ (ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆਰੇਂਜ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।