ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।