ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਾਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂਬਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “2050 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿਡ, ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਂਬਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸੀ ਮੰਗ 32.4 ਲੱਖ ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2.74 ਲੱਖ ਟਨ ਤਾਂਬਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖੋਜ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਖਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਸਮੈਲਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਉਤਪਾਦਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ।
ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਖਤਰੇ, ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਾਪਰ ਓਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂਬਾ ਵੈਲਿਊ ਲੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਤਾਂਬਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।