ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਲਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ, ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨ ਅੱਗੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਜੀ: ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।