ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : "ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ" ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (BSA) ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 91.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ IPC, CrPC ਅਤੇ Evidence Act ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।

109 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ SSP ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 71 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 91.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੇਵਲ 109 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਮੈਦਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 3,154 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1,459 e-FIR ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 758 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। e-Sakshya ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FIR ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ 'ਚ geo-tagging ਅਤੇ hash-value ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਚੇਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ ਡਾਟਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।