ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਏਟੀਐਮ ਘੱਟ ਗਏ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,30,176 ਸੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024-25 ਵਿੱਚ 9.3% ਵਧ ਕੇ 1,42,359 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਲਗਭਗ 30.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 28.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2022-23 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 5,000 ਏਟੀਐਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ 2,11,332 ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 2,11,656 ਹੋ ਗਏ।
ਨਕਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਸਿਰਫ ਏਟੀਐਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਨਕਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਟੀਐਮ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੈਸੇਟ ਸਵੈਪ, ਮਸ਼ੀਨ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਕਦ-ਅਧਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।