GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28%/18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 56ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ 28% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18%, 28%) ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ (5% ਅਤੇ 18%) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ) ਲਈ 40% ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫੌਜੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।