ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ 7.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 6,983.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਲੀਏ ਲਈ 6,185.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਈ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,206.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਲਈ 987.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਊਰਜਾ ਲਈ 984.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਸ ਲਈ 958.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 884.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ 445.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,515.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 469.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6,513.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 7.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮੱਦ ਹੇਠ 6,185.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 326.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਜਣ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਰਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 7,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ 916.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇ।