ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।