ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 56ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। GST ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲੂਮਿਨਸ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਲੈਗ ਸੀਮਿੰਟ, ਸੁਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸੀਮਿੰਟ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਗੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਲਿੰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ," 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ GST ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਪਮਾ ਰੈਡੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਮੂਹ ਮੁਖੀ, ਆਈਸੀਆਰਏ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.8 ਫੀਸਦੀ-1.0 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 26-28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦਾ ਕੀਮਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10-12 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ।
ਨਕੁਲ ਬਜਾਜ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਮਐੱਨਬੀ ਬਿਲਡਫੈਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।