ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਹੁੰਡਈ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਮੋਟਰ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਵਰੇਜ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (ਸੀ. ਏ. ਐੱਫ. ਈ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 113 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 91.7 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿ. ਮੀ. ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੱਡੀਆਂ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 909 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ, 1200 ਸੀ. ਸੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁੰਡਈ, ਟਾਟਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀਆਂ?
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਡਈ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਮੋਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਮੋਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 909 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਈਂਧਨ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲਟਕਿਆ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬੇਭਰਸੋਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ. ਵੀ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।