ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ 'ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ' ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 21ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (NSFs) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (NSB), ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NST) ਅਤੇ NSF ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪੈਨਲ (NSEP) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NSB ਅਤੇ NST) ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ" ਹੈ।