ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਤੀ
ਖਰੜ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (MC) ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਕ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।”
ਰਵਿੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।