ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੂਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਟ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਜੇ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਗਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
75,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਆਈ.ਜੇ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਟ ਬੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੇ.ਬੀ.ਏ.) ਦੀ ਦਰ 17,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 75,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ’ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੇ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 'ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਇਕ ਜੂਟ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਓਮ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਟਾਕ ਹੁਕਮ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।'
‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੱਚਾ ਜੂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।'
ਆਈ.ਜੇ.ਐੱਮ.ਏ.ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਕਜਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਟ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।