ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਠੱਗ ਲਾਈਫ' 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-"ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਮ 'ਠੱਗ ਲਾਈਫ' 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।" ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕੰਨੜ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਫਿਲਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (KFCC) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਫਿਲਮ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।