ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਅਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ, ਟ੍ਰਾਈਪੌਡ, ਸੈਲਫੀ-ਸਟਿੱਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਲਰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।"
ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ" ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।