ਮੈਲਬੌਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ, ਬੀਮੇ, ਬਿਜਲੀ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੁੜ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2–3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੇਲਬੌਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰਿਬੇਟ, ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਮੌਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।