ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 60 ਤੋਂ 80 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਭੂਤੀ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 60 ਤੋਂ 65 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਗੌਰਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 60 ਤੋਂ 80 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।