ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੱਪ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਟੈੱਲ ਦੇ 433.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 9.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ 8.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 74,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਿੱਪਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨਕਲੇਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ 11.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ- ‘ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ’
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈੱਲ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੀਡਿੰਗ-ਐੱਜ ਚਿੱਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।”
ਇੰਟੈੱਲ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇੰਟੈੱਲ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਲਿਪ-ਬੁ ਟਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਰੀਜ਼ੋਨਾ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚਿੱਪ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੰਟੈੱਲ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਡੈੱਲ, ਐੱਚ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਪ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈੱਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਰਨਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਟੇਸੀ ਰੈਸਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”