ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ 'ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲੇਟ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਵੋਟਿੰਗ ਡੇਅ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ