ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਲੋਕ ਨਾਥ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।" ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਤਲਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ 37 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਪੁਲ ਅੰਤਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਿਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮੀਟਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ।"

ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਮੁਰਥਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।"

ਅੰਤਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 316 (2), 318 (2) ਅਤੇ 318 (4) ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ "ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ" ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।" ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ "ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।" ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।