ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ (ਓ. ਵੀ. ਐੱਲ.) ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 49.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਸਨੈਫਟ ਅਤੇ ਲੁਕਆਇਲ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਰੂਸ ’ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰ (ਓ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਰੂਸ ਸਥਿਤ ਰੋਸਨੈਫਟ ਅਤੇ ਲੁਕਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੈਂਕੋਰਨੈਫਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਓ. ਵੀ. ਐੱਲ. ਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੋਸਨੈਫਟ ਕੋਲ ਹੈ।
ਓ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ. ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ. ਵੀ. ਐੱਲ. ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੀ. ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਂਕੋਰਨੈਫਟ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਕਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਵਿਟੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।