ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਤੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
CEC ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।