ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਠੱਗ ਲਾਈਫ" ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਮ. ਮਹੇਸ਼ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।