ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 'ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਨ 2028' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਈ-ਚੈੱਕ' (Electronic Cheques) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਈ-ਚੈੱਕ ਦੀ ਲੋੜ?
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਚੈੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
UPI ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ UPI, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਨ/ਆਫ' (On/Off) ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇੱਕ 'ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ), ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ:
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧ ਸਕੇ।
AePS ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਅਤੇ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।