ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ 'ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ' ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ (ਅਭਿਲਾਸ਼ ਗੈਂਦ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਏ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ (PRTC ਬਨਾਮ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ (LPA-1410-2026) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।