ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ UBER ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਮਿਆਨ OLA ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। OLA ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰੈਪਿਡੋ ਵਾਂਗ ਓਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਪਿਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰੈਪਿਡੋ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। OLA ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜ਼ੀਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ 0% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। OLA ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 100% ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਟੋ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਾ ਆਟੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਓਲਾ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਲਾ ਕੈਬ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਓਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਓਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਓਲਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਓਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਓਲਾ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਾਹਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਇਨ-ਐਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।