ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE), ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ IPO ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, NSE ਨੇ SEBI ਨੂੰ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ NSE ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
SEBI ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ NSE SAT ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। SEBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, NSE ਨੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ 'ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ' ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿ-ਸਥਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਗਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ
NSE ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ IPO ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।