ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ H1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ਵਿੱਚ 14,792 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 10,162 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫੀਸ ਵੇਰਵੇ
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।