ਤਰਨਤਾਰਨ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਟੀ/ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 2022 'ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।