ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 6 GHz ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ 5G ਅਤੇ 6G ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 6 GHz ਇੱਕ ਮਿਡ-ਬੈਂਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ 5G ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6G ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 6G ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 MHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 175 MHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਪਲਬਧ ਬੈਂਡ (6 GHz) ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਿਰਫ਼ 2030 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀਓ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੋਡ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।