ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, RBI ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 9.50% ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 14 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 9.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
HDFC ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ HDFC ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ 5% ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ RBI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
HDFC ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, HDFC ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, HDFC ਅਰਗੋ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, HDFC ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਤੇ HDFC ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
RBI ਦੇ 'ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ—ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਲਈ, RBI ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
HDFC ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ HDFC ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। HDFC ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ RBI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।