ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18%, 28%) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ (5% ਅਤੇ 18%) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਗੁਟਖਾ ਵਰਗੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 40% ਦਾ ਵੱਖਰਾ "ਪਾਪ ਟੈਕਸ" ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6.5% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।