ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 54 ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਪਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3,169 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3,075 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 94 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 85 ਇੰਚ ਦੇ ਟੀ. ਵੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖਪਤ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. (ਮਹੀਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਖੇਤਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’