ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਿਨਾਰੀਓ (ਜੀ. ਈ. ਓ.) ’ਚ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਜੀ. ਈ. ਓ. ’ਚ ਲਾਏ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ 6.5 ਤੋਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਚ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕੋਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਸਰਵੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।