ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ FY2025 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 14,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ (ESOPs) ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (CMIE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ESOPs) ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ FY2025 ਵਿੱਚ 30% ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ESOPs ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ESOPs 'ਤੇ 9,326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5,573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, SEBI ਨੇ ESOP ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ESOPs ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ESOPs ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ESOPs ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Swiggy, Eternal (Zomato), ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, Wipro, ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ESOPs ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ IT ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ESOPs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।