ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਵੇਲੇ, GST ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲੈਬ ਹਨ: 0%, 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, 12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 5% ਜਾਂ 18% ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ
28% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।