ਜਿੰਦਲ ਪੋਲੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਸੇਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਦਲ ਪੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ, ਜਿੰਦਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰਟੈਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਰਹੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
NCLT ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ
SEBI ਨੇ NCLT ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, NCLT ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ "ਮੁੱਲ ਕਟੌਤੀ" ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।