ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20-30% ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। "ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ"। ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।