ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18% ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਸਦੀਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਲਈ
-EWS ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ
-ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ
-ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।