ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਨਵਾਂ 'ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਡਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ 'ਅਸੰਤੋਸ਼' ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਫ੍ਰੀ' ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।