ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ 1 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1973 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਵਾਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ' (War Powers Resolution) ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯੂਟਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਨ ਕਰਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਊਸ ਫੌਰੇਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਾਸਟ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 1 ਮਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।