ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ 10% ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੀਸੈਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ"। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇਸਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ ਛੱਡੋ' ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ - ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 26% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ-ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਯਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।