ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੇਪੁਰ ’ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਉਦੇਪੁਰ ਫਾਈਲਸ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਚ 6 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਵੁਆਇਸ ਓਵਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਗੜੀ ਦੇ ਏ. ਆਈ.-ਜੈਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾਮ ‘ਨੂਤਨ ਸ਼ਰਮਾ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ‘ਮੈਨੇ ਤੋ ਵਹੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ ਕੇ ਧਰਮ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੋਚੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਹਾਫਿਜ਼, ਬਲੋਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’, ‘ਮਕਬੂਲ ਬਲੋਚੀ ਦੀ... ਅਰੇ ਕਯਾ ਬਲੋਚੀ, ਕਯਾ ਅਫਗਾਨੀ, ਕਯਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਯਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।