ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਬਾਲਣ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ (E100) ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 'E85' ਫਿਊਲ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'E85 ਜਾਂ E100' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ E85 ਜਾਂ E100 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (OEM) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸ ਸਾਰਣੀ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਸੀਮਾ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (HCNG), 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ (E20) ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ-ਜਾਂਚ ਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ E25 ਮਿਸ਼ਰਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ 17.9 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਵਰਕ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 18.25 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਬੇਸ' ਅਤੇ 'ਬੇਅਰ' (ਘੱਟ ਮੰਗ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬੇਸ ਕੇਸ (ਆਮ ਸਥਿਤੀ) ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ 18.25 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਿਸ਼ਰਣ E20 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਬੇਅਰ ਕੇਸ' (ਘੱਟ ਮੰਗ ਸਥਿਤੀ) 'ਚ ਮੰਗ 14.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"